गद्दाफी के  अंत के बाद अब लीबिया में स्वर बुलंद होने लगे हैं कि यदि आप मुसलमान हैं तो नमाज़ें ज़रूर पढ़ें।  आधुनिकता की राह पर आगे बढ़ता हुआ लीबिया इस सत्ता परिवर्तन के बाद धार्मिक प्रतिबद्धताओं की गिरफ्त में भी आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो यह रास्ता अफगानिस्तान व पाकिस्तान जैसी मंजि़लों की ओर ही आगे बढ़ता है...

 तनवीर जाफरी

लीबिया को स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया जा चुका है। पश्चिमी प्रभुत्व वाले विश्व मीडिया के अनुसार इसे एक क्रूर तानाशाह से मुक्त कराया गया है। गत् फरवरी से लीबिया में शुरु हुआ जनविद्रोह आखिरकार आठ महीनों के संघर्ष के बाद पिछले दिनों कर्नल गद्दाफी की मौत पर अपने पहले चरण को पूरा कर चुका है। अब फिर वही प्रश्न  उठने लगे हैं कि क्या गद्दाफी व उनके परिवार के चंगुल से लीबिया के मुक्त होने के बाद वहां पूरी तरह से अमन, शांति व अवाम की सरकार का वातावरण शीघ्र बन पाएगा या फिर भविष्य में लीबिया का हश्र भी इराक जैसा ही होने की संभावना है?

इसमें कोई शक नहीं कि 1969 में लीबिया के राजा इदरीस का तख्ता पलटने के बाद मात्र 27 वर्ष की आयु में लीबिया के प्रमुख नेता के रूप में स्वयं को स्थापित करने वाले कर्नल मोअम्मार गद्दाफी ने अपने लगभग 40वर्ष के तानाशाह शासन काल के दौरान जमकर मनमानी की। अपने विरोधियों व आलोचकों को कई बार बुरी तरह प्रताडि़त कराया। उनके शासनकाल में कई बार सामूहिक हत्याकांड जैसी घटनाएं उनके विरोधयों के साथ घटीं, कई बार उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बड़े ही अमानवीय व क्रूरतापूर्ण आदेश भी दिए। निश्चित रूप से यही कारण था कि लीबियाई नागरिकों के एक बड़े वर्ग में उनके प्रति नफरत तथा विद्रोह की भावना घर कर गई थी। 

ट्यूनिशिया से शुरु हुए जनविद्रोह ने इसी वर्ष फरवरी में जब लीबिया को भी अपनी चपेट में लिया उस समय भी गद्दाफी ने अपने ही देश के अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सैन्यशक्ति का खुला इस्तेमाल करना शुरु कर दिया था। साम्राज्यवादी शक्तियों को गद्दाफी व उसकी सेना द्वारा जनसंहार किए जाने का यह कदम विश्व में मानवाधिकारों का अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन नज़र आया। परिणामस्वरूप नाटो की वायुसेना ने लीबिया में सीधा हस्तक्षेप किया और आखिरकार आठ महीने तक चले इस संघर्ष में जीत नाटो की ही हुई।

दुनिया बार-बार यह प्रश्न उठाती है कि तेल उत्पादक देशों के वे तानाशाह जिनके अमेरिका के साथ मधुर संबंध हैं वहां अमेरिका लोकतंत्र स्थापित करने की बात क्यों नहीं करता? जहां मानवाधिकारों का इस कद्र हनन होता हो कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की इजाज़त न हो, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों व खेलकूद में हिस्सा न ले सकती हों,स्कूल-कॉलेज न जा सकती हों, जहां बादशाह के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने वालों के मुंह बलपूर्वक बंद कर दिए जाते हों, जहां कभी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के दौर से देश की जनता न गुज़री हो वहां लोकतंत्र स्थापित करने की बात पश्चिमी देशों द्वारा क्यों नहीं की जाती?

 फरवरी में जब लीबिया में विद्रोह की चिंगारी भडक़ी तथा गद्दाफी ने अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा उस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की उस समय भी मैंने एक आलेख गद्दाफी व लीबिया के विषय में लिखा था। मेरे उस आलेख के जवाब में एक ऐसे भारतीय नागरिक ने मुझे विस्तृत पत्र लिखा था जो कई वर्षों तक लीबिया में डॉक्टर की हैसियत से रह चुका था तथा वहां की विकास संबंधी ज़मीनी हकीकतों से भलीभांति वाकिफ  था। उसने लीबिया के विकास की विशेषकर सडक़, बिजली,पानी,शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्र में लीबिया की जो हकीकत बयान की वह वास्तव में किसी विकसित राष्ट्र जैसी ही प्रतीत हो रही थी।

गद्दाफी व लीबिया प्रकरण में विश्व मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध रही है। इरा$क व अफगानिस्तान युद्ध की ही तरह लीबिया को भी दुनिया ने पश्चिमी मीडिया की नज़रों से ही देखा व समझा है। सीएनएन तथा अन्य कुछ प्रमुख पश्चिमी मीडिया संगठन दुनिया को जो दिखाना व सुनाना चाहते हैं दुनिया वही देखती व सुनती है। इराक की ही तरह यही लीबिया में भी हुआ है। गद्दाफी द्वारा लीबिया के विकास के लिए किए गए कार्यों को कभी भी विश्व मीडिया ने प्रचारित नहीं किया। जबकि गद्दाफी द्वारा ढाए गए ज़ुल्मो-सितम को कई गुणा बढ़ा-चढ़ा कर हमेशा पेश किया जाता रहा।

 वर्तमान विद्रोह के हालात में भी गद्दाफी समर्थक सेना द्वारा विद्रोहियों पर किए जा रहे हमलों को कई गुणा बढ़ाकर बताया जा रहा था। परंतु गद्दाफी की मौत होने तक उसके द्वारा लीबिया के विकास के लिए किए गए कामों का इसी मीडिया ने कहीं भी कोई जि़क्र नहीं किया है। हां उसकी मौत के बाद अब इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए हिलेरी क्लिंटन भी दिखाई दे रही हैं कि आखिर गद्दाफी की मौत कैसे हुई व किसने मारा और इसकी जांच की जानी चाहिए वगैरह-वगैरह।   

कर्नल गद्दाफी एक अरब-अफ्रीकी कबिलाई मुस्लिम तानाशाह होने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के व्यक्ति थे। कट्टरपंथी व रूढ़ीवादी विचारधारा के वह सख्त विरोधी थे। कहने को तो पश्चिमी देश भी दुनिया में ऐसे ही शासक चाहते हैं परंतु शायद अपने पिट्टू रूढ़ीवादी शासकों को छोडक़र। ऐसे में गद्दाफी के शासन के अंत के बाद अब लीबिया में अभी से इस प्रकार के स्वर बुलंद होने लगे हैं कि यदि आप मुसलमान हैं तो नमाज़ें ज़रूर पढ़ें। गोया आधुनिकता की राह पर आगे बढ़ता हुआ लीबिया इस सत्ता परिवर्तन के बाद धार्मिक प्रतिबद्धताओं की गिरफ्त में भी आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो यह रास्ता अफगानिस्तान व पाकिस्तान जैसी मंजि़लों की ओर ही आगे बढ़ता है। और यदि लीबिया उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो लीबिया का भविष्य क्या होगा इस बात का अभी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

सवाल यह है कि क्या अमेरिका अथवा नाटो देश लीबिया के इन ज़मीनी हालात से वाकिफ  नहीं हैं। या फिर किसी दूरगामी रणनीति के तहत जानबूझ कर इस सच्चाई से आंखें मूंदे बैठे हैं। दूसरी स्थिति लीबिया में सत्ता संघर्ष की भी पैदा हो सकती है। कर्नल गद्दाफी का अंत तो ज़रूर हो गया है मगर उस कबीलाई समुदाय का अंत नहीं हुआ जिससे कि गद्दा$फी का संबंध था तथा जो लीबिया में अपनी मज़बूत स्थिति रखते हैं। आने वाले समय में गद्दाफी समर्थंक यह शक्तियां चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं तथा सत्ता पर अपने वर्चस्व  के लिए सभी हथकंडे अपना सकती हैं। और संभवत: ऐसी स्थिति लीबिया में गृह युद्ध तक  को न्यौता दे सकती है।  

उपरोक्त सभी हालात ऐसे हैं जिनसे एक ही बात साफतौर पर नज़र आती है कि लीबिया को गद्दाफी की तानाशाही व उसकी क्रूरता का बहाना लेकर तबाह व बर्बाद करने की एक सुनियोजित साजि़श रची गई और इराक के घटनाक्रम की ही  तरह लीबिया के तेल भंडारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की चालें पश्चिमी देशों द्वारा बड़े ही योजनाबद्ध तरी$के से चली जा रही हैं। इराक की ही तरह लीबिया भी दुनिया के दस प्रमुख तेल उत्पादक देशों में एक है।