Feb 20, 2017

नादानियां बचपन की...

साईयारा फिल्मस के बैनर तले बन रही बॉलीवुड फिल्म "नादानियां बचपन की" की शूटिंग भरतपुर स्थित सोनेरा गांव में पूरी की गयी। यह फिल्म स्वच्छ भारत अभियान को केंद्र में रखकर निर्मित की गयी है।

फिल्म निर्माता संजय तिवारी और निर्देशक सूरज पाण्डे के मुताबिक फिल्म पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान मिशन पर आधारित है। इस फिल्म की एक खासियत यह भी है कि इसमें सभी नये कलाकारों को मौका दिया गया है। इसी का नतीजा है कि सभी कलाकारों ने फिल्म में बहुत ज्यादा मेहनत की है।। इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है क़ि फिल्म की शूटिंग केवल दस दिनों में समाप्त कर एक नया रिकार्ड कायम किया गया।

फिल्म के निर्देशक सूरज पाण्डे दिल्ली के पहले ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने दिल्ली में रहकर अपनी पूरी मेहनत, लगन व ईमानदारी के साथ फिल्म बनाकर एक और नया रिकार्ड बनाया। निर्देशक सूरज पाण्डे ने 22 साल की कम उम्र में ही फिल्म निर्देशन कर  फिल्म इंडस्ट्री में दिल्ली की छवि को न केवल सुधारा है बल्कि दिल्ली व देश के अन्य नए उभरते कलाकारों के लिए भी आशा की किरण बनकर उभरे हैं।

फिल्म में सकारात्मक भूमिकाओं को निभाने वाले उत्कर्ष गुप्ता और अक्शु राजपूत हैं, वहीं भूपेन्द्र सिंह यानी रोकेट भईया सपोर्टिंग भूमिका में हैं, जो कि फिल्म में बच्चों की नादानियों से लेकर उनके बड़े होने तक उनका साथ निभाते हैं| कैलाश ठाकुर ने फिल्म में कामेडी का समा बांधा है| नेगेटिव किरदारों में साजिद, सैम गर्ग और वासु शर्मा ने जान डालने का काम किया है। साजिद ने नेगेटिव भूमिका निभाने के साथ-साथ DOP व चीफ असिस्टेन्ट डायरेक्टर और एक्शन डायरेक्टर का भी काम बेहतरीन तरीके से कर मल्टी टैलेन्टेड होने का सबूत दिया है।

प्रोडक्शन मैनेजर टराई इवेंट एण्ड ईस्टरटेनमेंट राज ईरानी ने किया, जिन्होंने एक किरदार भी निभाया है। फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर की कमान भूपेन्द्र सिंह ने संभाली और फिल्म के लाईन प्रोड्यूसर भूरा फोजदार  हैं। को. प्रोड्यूसर हिमांशु चौधरी हैं|

फिल्म की शूटिंग पूरी करने में सोनेरा गाँव के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। ग्रामीणों की सहयोगी भूमिका के चलते ही यह फिल्म इतने कम समय में पूरी हो पायी।

फिल्म निर्माता संजय तिवारी ने डायरेक्टर सूरज पाण्डे की मेहनत , लगन व ईमानदारी को देख कर उन्हें 3 अन्य फिल्में बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है जिनमें से एक फिल्म की शूटिंग मार्च अंत तक शुरू हो जाएगी |

"नादानियां बचपन की" फिल्म 9 जून 2017 को रिलीज होगी।

Feb 17, 2017

चुनावों की महफिल में जाति ही हीरोइन है, बाकि सब साइड रोल में

70 साल में लोकतंत्र ने सबसे ज्यादा आकर्षण जाति में पैदा किया है फिर आकर्षित कोई और मुद्दा कैसे करेगा...

अजय प्रकाश

यूपी के महाराजगंज से गोरखपुर आयी पैसेंजर से उतरे कई लोगों से मेरी बात हुई। ज्यादातर लोग कैंडिडेट के हारने-जीतने का विश्लेषण जातिगत आधार पर कर रहे थे। उसमें सवर्ण-अवर्ण-मुस्लिम सभी थे।

धीरे-धीरे भीड़ बढ़ गयी। खुद को भीड़ से घिरता देख मैं सीढ़ियों पर चढ़ गया और पूछा, ''आज़ादी के 70 साल बाद भी वोट देने के लिए जाति ही क्यों उत्साहित और आकर्षित करती है।''

महाराजगंज के नौतनवां से आये छबीलाल राजभर ने बुलंद आवाज में कहा, ''70 साल में लोकतंत्र ने सबसे ज्यादा आकर्षण जाति में पैदा किया है फिर आकर्षित कोई और मुद्दा कैसे करेगा। हीरोइन तो ​हीरोइन होती है! चुनाव में जाति ही हीरोइन है, बाकि सब साइड रोल में हैं।'' 

छबीलाल गोरखपुर के रेती चौराहे पर एक साड़ी के दुकान में सेल्समैन का काम करते हैं। वह रोज कैंपियरगंज से गोरखपुर पैंसेजर से ही आते—जाते हैं। उनकी बात सुन कुछ युवा और दूसरे लोग सहमति जताते हैं।

इसी भीड़ से एक कुली की आवाज बाहर आती है और वह यह बोलते हुए निकल जाता है कि ''सर, यहां कुली जैसा छोटा काम भी जाति के बिना नहीं मिलता है, बड़े कामों   में तो हईए है।'' 

कुली बात सुन गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी और समाजशास्त्र से बीए कर रहे तीसरे साल के छात्र राकेश गौतम कुछ यों जाहिर करते हैं, ''कोई माने या न माने यहां जाति ही सबकुछ की निर्धारक है। इंसाफ पाना हो, नौकरी जुगाड़नी हो, अपराध कर जेल से छूटना हो, अस्पताल में मरीज भर्ती कराना हो, थाने में मुकदमा दायर कराना हो या फिर लेखपाल से जमीन की सही नापी करानी हो, सब जगह सबसे भरोसे के साथ जाति ही खड़ी होती है। विकास, सरकार, प्रशासन सिर्फ जुमले हैं, जो हर पांच साल बाद एक बार चुनाव में रिवाज की तरह दुहरा दिए जाते हैं।''

राकेश गौतम दलित जाति से हैं और वे खुद जातिवाद को खत्म करने के पक्ष में हैं। पर वह कहते हैं, चाहने और होने में बहुत फर्क है। यह समाज ही ऐसा है जहां बगैर जाति संरक्षण के आपको जीने नहीं दिया जाएगा। वह बताते हैं, ''गंभीर रूप से मेरी बीमार मां तबतक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं की गयीं जबतक 'पासवान' नेता का फोन नहीं आ गया। और पासवान नेता ने इसलिए फोन किया, क्योंकि वह भी दलित हैं, मेरा गांव उनका समर्थक है और उनके इशारे पर वोट देता है।''

राकेश की बात सुन गोरखपुर के एक नजदीकी कस्बे पिपराइच से आने वाले शिक्षक रोहित त्रिपाठी कहते हैं, ''दलितों और पिछड़ी जातियों ने देश में जातिवाद से दुर्गंधित कर दिया है। यह विकास, शिक्षा, प्रशासन को नहीं देखते, सिर्फ जाति देखते हैं। दलितों को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन खड़ा है, कैसा प्रत्याशी है,बस उन्हें हाथी का बटन याद है।'' 

रोहित​ त्रिपाठी की बात सुन एक आदमी ने भोजपुरी में पूछा, ''बाबू अपने के का कईल जाला।'' भोजपुरी में यह सम्मानजनक संबोधन कहा जाता है।

रोहित ने बताया कि वह गोरखपुर के रामगढ़ तालाब की ओर बने एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं और वह काफी पढ़े—लिखे हैं। उन्होंने एमफिल और पीएचडी दोनों किया है। जैसे ही त्रिपाठी ने कॉलेज का नाम बताया, पूछने वाले आदमी ने कॉलेज की पूरी हिस्ट्री बता डाली। 

कॉलेज हिस्ट्री से पता चला कि रोहित जो कि खुद ब्राह्मण हैं, जहां पढ़ाते हैं वह एक ब्राह्मण माफिया का कॉलेज है और चपरासी से लेकर शिक्षक तक ज्यादातर ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में भी त्रिपाठी—तिवारी ब्राम्हणों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि माफिया—नेता इसी टाइटिल का है।

इस तथ्य पर रोहित त्रिपाठी थोड़े विचलित होते हैं पर बड़े ताव से कहते हैं, ''वह तो रिश्तेदारी और गांव वाली बात है इसलिए वहां त्रिपाठी ज्यादा हैं।'' 

भोजपुरी में सवाल करने वाले आदमी ने कहा, ''बबुआ तोहरे जातिवाद रिश्तेदारी और हमारा जातिवाद दुर्गंध। है न। पर ई रहते जातिवाद कभी न खत्म होगा। चुनाव की हीरोइन तभी बदलेगी जब आप वाला जातिवाद भी जातिवाद कहलाएगा, अभी तो वह विकास, प्रशासन और सरकार के नाम से जाना जाता है।' 

Feb 16, 2017

कन्हैया कुमार की राह तकते यूपी के कॉमरेड

वामपंथी गर्भगृह में पिछले फरवरी में जो युवा तुर्क कन्हैया कुमार पैदा हुए थे, वे अपना 'राजनीतिक बचपना' इन दिनों कहां गुजार रहे हैं,  कोई बताएगा? दरअसल यूपी वाले उनको याद कर रहे हैं ...

इस बार मुझे यूपी में उनके बंधु—बांधव मिले थे। बताए कि सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल और अन्य वामपंथी मिलाकर 50 से अधिक सीटों पर पर लड़ रहे हैं? पर कहीं अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पा रही, वे लोग 403 में से किसी एक विधानसभा में भी दूसरे—तीसरे स्थान पर नहीं हैं। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के मुताबिक चुनावों में जिस तरह पैसे का जोर बढ़ा है उसके कारण मामूली माहौल भी नहीं बन पा रहा. उतना भी नहीं जिससे क्षेत्र के जनता हमें याद रख सके कि वामपंथी चुनाव लड़ रहे हैं. 
 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले वामपंथी समर्थकों को  लग रहा है कि उन्हें इस बार 2017 के विधानसभा में जो वोट मिलेगा, वह  2012 विधानसभा से भी नीचे चला जायेगा। उनका कहना है कि दिल्ली, पटना, इलाहाबाद और देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले छात्र संगठनों के नौजवान भी नहीं पहुंच रहे, नाटक वाली टीम भी नहीं आई, जिनको देखने के लिए ही सही थोड़ी भीड़ पहले जुट जाया करती है. 

उम्मीदवारों और उनके समर्थकों का कहना है, अब तो एक ही आसरा है कन्हैया कुमार। जेएनयू वाला कन्हैया कुमार। अगर वह किसी उम्मीदवार के प्रचार में आ जाए तो भीड़ जुट जाए और हमलोगों की भी चर्चा अखबारों, टीवी में हो जाए, माहौल बन जाए। हमलोग कार्यकर्ताओं के चाय—पानी का पैसा नहीं जुट पा रहा फिर अखबार—मीडिया वालों को पैसा देकर कहां से खबर छपवाएं। इसलिए आप हमारा यह संदेश कन्हैया कुमार को पहुंचा दीजिएगा कि वह एक—दो यूपी जनसभाएं कर दें। 
 
मैंने पूछा, 'लेकिन कन्हैया कुमार तो पार्टी महासचिव नहीं हैं,  कोई नामित नेता भी नहीं है. आपलोग लिबरेशन, सीपीआई और सीपीएम के महासचिवों दीपंकर भट्टाचार्य, सुधाकर रेड्डी और सीताराम येचुरी को क्यों नहीं बुलाते, वे लोग भी भीड़ जुटा सकते हैं. क्या ये लोग आपलोगों के इस चुनाव में प्रचारक नहीं हैं?'  
 
मेरे इस सवाल पर कोई मुकम्मल जवाब नहीं आया, अलबत्ता किसी ने दबे  स्वर में कहा, ' बुलाने का किराया-भाड़ा भी बेकार जायेगा। वैसे ई सुधाकर रेड्डी कौन पार्टी के हैं'

आखिर में एक कार्यकर्ता ने कहा, 'सुने हैं कि कॉमरेड कन्हैया कुमार अपनी पीएचडी पूरी कर रहे हैं। उनसे एक बात कह दीजिएगा कि पार्टी पीएचडी से नहीं वोट से चलती है, जनसमर्थन जनता के बीच जाने से मिलता है, चाय की प्याली में तूफान पैदा करने से नहीं।'
 
गौरतलब है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार पिछले दिनों तब चर्चा में आए थे जब उनकी किताब 'बिहार से तिहाड़ तक' आई थी और खबर थी कि किताब से उन्हें लाखों की रॉयल्टी मिली है। 

Feb 15, 2017

नोटबंदी के बाद 12 लाख करोड़ वापस ले गए एनआरआई

जनज्वार। मोदी जी लगातार विदेश यात्राओं पर रहे और देशवासियों से कहते रहे कि हम सूट—बूट पहनकर कांग्रेसियों की तरह मौज मारने नहीं, बल्कि विदेशों में भारत के लिए इनवेस्टमेंट का माहौल बनाने जाते हैं। पर यहां हालत उल्टी हुई और सिर्फ 50 दिन की नोटबंदी में एनआरआई 12 लाख करोड़ रुपया लेकर वापए चले गए। 

बैंकरों के आंकड़े के मुताबिक नोटबंदी के बाद से विदेशों में बसे एनआरआई ने निवेश से तो हाथ पीछे खींच ही लिए, वहीं अक्टूबर—नवम्बर में 11.43 अरब डालर यानी तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का कुल डिपॉजिट भुना लिया। नोटबंदी के बाद एनआरआई का भारतीय अर्थव्यवस्था पर से भरोसा कम हुआ है। एनआरआई ने फोरेन करेंसी नान रेजिडेंट बैंक यानी एफसीएनआर—बी को भुनाया है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है और रुपए की तुलना में डालर अब और मजबूत होगा। 

नोटबंदी के बाद तो आम जनता परेशानी झेल ही रही है, अब डॉलर के और ज्यादा मजबूत होने की स्थिति में देश में महंगाई बेतरतीब बढ़ेगी। 

नए साल को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी देश से ज्यादा विदेश में रहने के कारण सुर्खियां और जगहंसाई बटोरते रहे हैं। सरकार भी कहती रही है कि मोदी जी विदेश भ्रमण पिकनिक के ​लिए नहीं, ​बल्कि देश को पिछड़े के स्टेटस से विकसित की श्रेणी में लाने के लिए जाते रहे हैं।

पिछले वर्ष सरकार द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक विश्व के कई देशों जापान, चीन, इंग्लैंड, कोरिया, यूएई, फ्रांस और जर्मनी ने मोदी जी के भ्रमण से प्रभावित होकर अगले पांच वर्षों में अरबों के निवेश करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने मीडिया के माध्यम से देश को बताया कि इन देशों ने 22200 करोड़ डॉलर का पांच साल में निवेश का आश्वासन दिया है। पर नोटबंदी बाद सरकार यह बताने की हालत में नहीं है कि विदेशों से अब तक कितना इंवेस्टमेंट हुआ है। 

पर आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो निवेश का आश्वासन अब पूरा होता नहीं दिखता है। दुनिया भर में निवेश को प्रात्साहित करने के मानक तय करने वाली वैश्विक आर्थिक संस्था आईएमएफ ने नोटबंदी के बाद भारत को खराब निवेश का देश करार दिया है। 

भारत में निवेश को लेकर बने खराब माहौल के मद्देनजर आईएमएफ ने गिरती रेटिंग की है और आईएमएफ का कहना है कि भारत में निवेश के माहौल सामान्य होने में कमसे कम तीन साल और लग जाएंगे। यानी 2020 से पहले भारत की विकास दर 6.6 से उपर जाने में ​मुश्किल होगी। जबकि नोटबंदी से पहले भारत की विकास दर 7.6 थी जो नोटबंदी के बाद घटकर 6.6 रह गयी है।  

Feb 14, 2017

शहीदों को लेकर भ्रामक प्रचार बंद करो!

भगत सिंह और साथियों के मुकदमे के दस्तावेज मौजूद हैं जो कई किताबों में भी आ चुके हैं। लेकिन झूठ फैलाने वाली ब्रिगेड का दस्तावेजों से लेना-देना भी क्या है....

धीरेश सैनी

भगत सिंह को फांसी की सजा के नाम पर झूठे मैसेज वायरल करने वालों का देश और देश के शहीदों से कैसा रिश्ता है, समझना मुश्किल नहीं है। भगत सिंह और साथियों की फांसी पर जहां द्रविड विचारक रामासामी पेरियार ने अपने तमिल रिसाले में संपादकीय लिखकर इस शहादत के प्रति सम्मान व्यक्त किया था, वहीं आरएसएस शहादत के औचित्य पर सवाल खड़े कर रहा था। 

जब भगत सिंह जैसे विचारक-क्रांतिकारी देश की जनता को एकजुट होकर अंग्रेजों, साम्राज्यवाद और हर तरह की गैरबराबरी से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, संघ अपने साम्प्रदायिक अभियान के जरिये अंग्रेजों की मदद ही कर रहा था। ऐसे में शहीदों के नाम पर झूठ फैलाए जाने पर कोई हैरत भी नहीं है। वैलंटाइन डे के विरोध के नाम पर कई साल पहले मैसेज जारी किए गए थे कि इस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी, इसलिए शहीदों को सम्मान देते हुए वैलंटाइन डे का बहिष्कार किया जाए। चूंकि भगत सिंह की शहादत की तारीख 23 मार्च 1931 बेहद मशहूर है, इसलिए पिछले कुछ सालों से यह मैसेज वायरल किया जाने लगा कि 14 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरू औऱ सुखदेव को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। यह भी कोरा झूठ है। 

सच यह है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फैसला 14 फरवरी को नहीं, बल्कि 7 अक्तूबर 1930 को सुनाया था जिसके तहत भगत सिंह, शिवराम राजगुरु उर्फ `एम` और सुखदेव को सजा-ए-मौत तथा किशोरी लाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद उर्फ निगम, जयदेव और कँवलनाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कुंदन लाल को सात साल सश्रम कारावास और प्रेमदत्त को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। तीन अभियुक्तों देशराज, अजय कुमार घोष और जतिन्द्र नाथ सान्याल को रिहा कर दिया गया था।

पांच अभियुक्त जयगोपाल, फणीन्द्र नाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, हंसराज वोहरा और ललित कुमार मुखर्जी को इकबालिया गवाह हो जाने के कारण कैद मुक्त करने का फैसला सुनाया गया था। इकबालिया गवाह रामशरण दास और ब्रह्मदत्त के लिए अलग आदेश जारी किए जाने की घोषणा की गई थी।

भगत सिंह और साथियों के मुकदमे के दस्तावेज मौजूद हैं जो कई किताबों में भी आ चुके हैं। लेकिन झूठ फैलाने वाली ब्रिगेड का दस्तावेजों से लेना-देना भी क्या है?

(धीरेश सैनी की फेसबुक वॉल से)

Feb 13, 2017

मोदी सरकार ने प्रचार में खर्च किए 11 अरब

ग्रेटर नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्‍ट रामवीर तंवर को सूचना कानून अधिकार के तहत आयोग ने बताया कि केंद्र सरकार ने मात्र सवा दो साल में प्रचार पर 11 अरब रुपए खर्च कर दिए।

गौरतलब है कि 29 अगस्त 2016 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सूचना के अधिकार के जरिए आरटीआई एक्टिविस्‍ट रामवीर तंवर ने पूछा था कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाने से लेकर अगस्‍त 2016 तक विज्ञापन पर कितना सरकारी पैसा खर्च किया है। तब उन्हें आयोग ने सिलसिलेवार तरीके से अलग—अलग मद के खर्च का ब्योरा दिया था। ध्यान रहे कि यह आंकड़ा 7 महीने पहले का है, जिसे औसतन भी देखा जाए तो अब 15 अरब से उपर जा चुका होगा।

देखिए, गरीबों और किसानों की सरकार का दंभ भरने वाली भाजपा ने किस माध्यम में प्रचार के लिए कितने करोड़ रूपये खर्च किए...

एसएमएस – 2014-  9.07 करोड़, 2015- 5.15 करोड़, अगस्त 2016- 3.86 करोड़

इंटरनेट - 2014-6. 61 करोड़, 2015-14.13 करोड़, अगस्त 2016-1.99 करोड़

ब्राॅडकास्ट -2014-64. 39 करोड़, 2015-94.54 करोड़ , अगस्त 2016-40.63 करोड़

कम्‍युनिटी रेडियो-2014 -88.40 लाख, 2015-2.27 करोड़, अगस्त 2016-81.45 लाख

डिजिटल सिनेमा -2014 -77 करोड़, 2015-1.06 अरब, अगस्त 2016-6.23 करोड़

टेलीकास्ट-  2014-2.36 अरब, 2015-2.45 अरब, अगस्त 2016-38.71 करोड़

प्राॅडक्शन -2014-8.20 करोड़, 2015-13.90 करोड़, अगस्त 2016-1.29 करोड़

साल के अनुसार सालाना खर्च

    2014- एक जून 2014 से 31 मार्च 2015 तक करीब 448 करोड़ रुपए खर्च
    2015- 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 542 करोड़ रुपए खर्च
    2016- 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्‍त 2016 तक 120 करोड़ रुपए खर्च

यूपी में चुनावी खर्चे का हिसाब और ईमानदारी की बिसात

​कुल सीटें 403.

हर सीट पर औसत प्रत्याशियों की संख्या 17 से 20.

इनमें से जीतने के लिए लड़ते हैं कम से कम 5.

जीतने के लिए लड़ने वाले प्रत्याशियों में प्रति प्रत्याशी औसत खर्च 2 करोड़ यानी 10 करोड़ लगाकर लड़ते हैं 5 प्रत्याशी.

शेष 10 से 15 प्रत्याशी निपट लेते हैं 5 करोड़ में.

यानी कुल मिलाकर एक विधानसभा में सभी प्रत्याशियों ने मिलकर खर्च किया 15 करोड़. 15 करोड़ को 403 सीटों से गुणा करते हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का खर्च सिर्फ प्रत्याशियों के लिए 6045 करोड़ बैठता है. पर विधानसभा पहुंचा एक और मंत्री बना औसत 60 में से एक. विधानसभा त्रिशंकु हो गयी, तो फिर मातम ही सहारा। राष्ट्रपति शासन लग गया तो चौतरफा नुकसान. यानी रिस्क बहुत बड़ा और लाभ के खेल में सिर्फ कोई एक शामिल.

तीन बार विधायक और दो बार मंत्री रह चुके नेता ने जब चुनावी खर्चे का हिसाब सिलसिलेवार सुना दिया तो आखिर मुझसे पूछा, ''क्या यह खर्चा किसी को ईमानदार रहने देगा. अगर आप कह रहे हैं कि हम लूट का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या कोई एक विधायक 5 साल में 15 करोड़ लूट पाता है? नहीं न। फिर फायदे में कौन रहा नेता या नेता को बनाने वाले.'' 

मंत्री आगे बोले, ''भारत में नेता बनाया जाता है, कोई नेता बनता नहीं है. आसपास के लोग आपको लाभ लायक समझते हैं, वही नेता बनाते हैं नहीं तो बहारकर फेंक देते हैं. राहुल गांधी नेता​गिरी नहीं करना चाहते, उनको शउर भी नहीं पर लट्ठ लेकर उनसे नेतागिरी करवाई जा रही है, क्योंकि करवाने वाले जानते हैं वह लाभ लायक हैं. रही बात ईमानदारी से चुनाव लड़ने की तो पूरे प्रदेश में सामान्य सीट पर कोई एक प्रत्याशी बताइए जो करोड़पति न हो और मुकाबले में हो। सिर्फ एक सीट पर.'' 

मंत्री आखिर में बोले, ''चुनाव में ईमानदारी की बात करना भी एक बाजार है. बेईमानी से वसूली का बाजार। क्या नाम बताउं, मेरे एक मित्र हैं. उनसे मैंने राजनीति का पाठ पढ़ा. वह भी चुनाव लड़े, पर कभी जीते नहीं. एक बार संयोग से मैं और वो दोनों एक ही विधानसभा से खड़े हुए. हम दोनों उस बार हार गए, पर एक राज की बात कहूं, मैंने अपना वोट उन्हीं को दिया था।''

Jan 29, 2017

पंजाब हारेंगे तो केजरीवाल जिम्मेदार


पंजाब में चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है । किसी समय इकतरफा आम आदमी पार्टी की झोली में जाते दिख रहे पंजाब में कांग्रेस ने तेजी से ना सिर्फ वापसी की है, बल्कि पंजाब के राजनीतिक हलकों और जनता की  बहस में कांग्रेस की सरकार बनने के भी कयास  लगाए जा रहे हैं।

आप कार्यकर्ताओं की मानें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की इस हालत के लिए अरविन्द केजरीवाल खुद जिम्मेवार हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में  जब अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी, यहां तक कि दिल्ली में भी उनकी पार्टी बुरी तरह हारी, ऐसे में पंजाब ने अप्रत्याशित रूप से 4 लोकसभा सांसद देकर मरणासन्न पड़ी पार्टी में न सिर्फ  संजीवनी बूटी देकर बचाने का काम किया, बल्कि कांग्रेस और अकाली में से किसी एक को हर बार चुनने को मजबूर जनता के सामने एक नया विकल्प पेश किया.

जनता ने आप को हाथोंहाथ लिया। हजारों की संख्या में नए कार्यकर्ता बने, जिन्होंने पंजाब में अपने स्थानीय नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए काम करना शुरू किया। इनमें से जस्सी जसराज भगवंत मान ,एच एस फुलका, डॉ. धर्मवीर गांधी लोकप्रिय नेता बनके उभरे।  वहीं से आगामी मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं और गुटबाजी शुरू हो गई । पार्टी के पिछले लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे पार्टी के एक सदस्य ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि कुछ एक हिस्सों को छोड़कर  पंजाब में किसी पार्टी की लहर नहीं है और इस समय पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है ।

केजरीवाल को पिछले 2 सालों से एक ही चिंता सताए जा रही है कि कहीं ऐसा न हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब का नेतृत्व उन्हें दरकिनार कर दे। उनका सारा ध्यान इसी में लगा रहा कि पंजाब के उभर रहे नेताओं का कद किस तरह कम किया जाए और कैसे चुनावों के बाद पंजाब सरकार हर काम  दिल्ली हाईकमान के निर्देशानुसार करे। इन्हीं सब कारणों से पार्टी को पंजाब में गंभीर नुकसान पहुँचने के कयास लगाए जा रहे हैं।

केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती थी पंजाब के स्थानीय नेतृत्व को बड़े कद का होने से रोकना और पंजाब के हर निर्णय को खुद बिना स्थानीय नेतृत्व से सलाह किए बिना पंजाब पर थोपना। इसी से नाराज होकर पंजाब के एक बड़े नेता एच एस फुल्का जिनका नाम उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में था पार्टी के सभी पदों  व सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के इस समय पार्टी के सबसे बड़े नेता भगवंत मान का एक ऑडियो क्लिप आया था, जिसमें वे पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी को पंजाब और स्थानीय नेतृत्व को लेकर केजरीवाल की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

पंजाब को पूरी तरह दिल्ली के नियंत्रण में रखने के लिए पंजाब के आब्जर्वर संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को ख़ास निर्देशों के तहत ऐसे नए चेहरों की तलाश करने के लिए कहा गया, जो किसी भी तरह से स्थानीय नेताओं के प्रभाव में न हो। यहां तक कि युवाओं का घोषणापत्र जिसमें स्वर्ण मंदिर पर झाड़ू की तस्वीर थी, पंजाब में बिना किसी को दिखाए बिना पंजाब में  किसी से सलाह मशविरा किए दिल्ली से जारी किया गया और नाराजगी दिखाने पर प्रदेश संयोजक सुचा सिंह छोटेपुर को दिल्ली की टीम ने साजिश के तहत बाहर किया गया । 

आप पंजाब के एक बड़े नेता और भटिंडा से लोकसभा के उम्मीदवार जस्सी जसराज ने इन दोनों पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी के पुराने मेहनतकश कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर सिर्फ पैसे और रसूख के दम पर लोगों को पार्टी में ऊँचे पद देने का इल्जाम लगाया. उन्होंने टिकट वितरण में भी इन दोनों नेताओं पर बड़े पैमाने पर भ्र्ष्टाचार करने और पैसे के बदले टिकट देने का आरोप लगाया ।

उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में  पुराने कांग्रेस और अकाली नेताओं जिन्होंने  पूरी उम्र भ्र्ष्टाचार करके पैसा कमाया है और जिनका जनसंघर्षों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा जो चुनाव से थोड़ा वक़्त पहले ही टिकट के लिए आए हैं और जिन्होंने लोकसभा चुनावों में पार्टी को वोट देना तो दूर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता में जमकर जहर उगला था वे कैसे ईमानदार हो गए । पार्टी में 50 से ज्यादा ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो या तो लंबे समय तक  अकाली या कांग्रेस पार्टी और सरकार में मलाईदार पदों पर रहे हैं या बस अपने पैसे और रसूख के दम पर टिकट के आश्वासन पर चुनावों से कुछ समय  पहले पार्टी में आए हैं 

पार्टी के अन्य  नेताओं का कहना है केजरीवाल से इस तरह की बेवकूफियों और गलतियों  की उम्मीद नहीं थी. पंजाब में नियुक्त 52 ओबजरवेर्स में से 50 को पंजाबी न बोलनी आती है ,न वे समझ सकते हैं, न ही उन्हें पंजाब की राजनीति के बारे में कुछ पता है। जिस कारण यहां के कार्यकर्ताओं और दिल्ली से भेजे गए आब्जर्वर के बीच एक बड़ी संवादहीनता रही है और वो कार्यकर्ताओं व आम जनता में काम करने की बजाए चमचों के साथ सैर सपाटा और अय्याशी करते रहे।

 यही नहीं जो भी कार्यकर्ता दिल्ली फ़ोन करके अपनी समस्या बताते रहे या दिल्ली अपनी बात रखने के लिए गए, पार्टी के उदासीन और दिल्ली के सरकारी नौकरशाही जैसे रवैये से वो नाराज होकर घर बैठ गए.  अभी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के प्रति जमकर गुस्सा है, जिनके  कार्यकर्ताओं के लिए दर्शन हमेशा दूभर रहे।  अपने पूरे प्रवास के दौरान पांच सितारा सुविधाओं वाली जगह पर ही रुकते थे। दोनों में से शायद ही किसी ने दलित बस्ती या आम गरीब जनता के बीच रात बिताई हो। खबर ये भी है चुनावों के बाद इन दोनों को पंजाब की राजनीति से अलग कर दिया जाएगा।

पर केजरीवाल के लिए इस समय  सबसे बड़ी चिंता भगवंत मान हैं, जो केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा हैं। चुनाव कुछ दिन दूर हैं, पर अभी भी मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। पार्टी के सूत्रों का कहना है केजरीवाल या तो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या दिल्ली के अपने किसी ऐसे कृपापात्र को बनाएंगे, जिसके जरिए वो स्थानीय नेतृत्व को हमेशा अपने नियंत्रण में रख सकें, ताकि पार्टी व पंजाब के वही सुप्रीमो बने रहें।


वैसे उनका दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह को पंजाब में चुनाव लड़वाना इसी ओर इशारा करता है । आम आदमी पार्टी पंजाब जीते या हारे, दोनों स्थितियों में पंजाब का स्थानीय नेतृत्व केजरीवाल से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है ।